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Sheohar News: PM Loan Scheme में रिश्वत मांगने के आरोप में यूनियन बैंक मैनेजर गिरफ्तार, कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई

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Alam Ki Khabar: बिहार के शिवहर में प्रधानमंत्री ऋण योजना से जुड़े कथित धोखाधड़ी मामले में अदालत के आदेश पर यूनियन बैंक के मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। जानिए पूरा मामला।

शिवहर, 15 जुलाई। आलम की खबर: बिहार के शिवहर जिले में प्रधानमंत्री ऋण योजना से जुड़े एक कथित धोखाधड़ी मामले में अदालत के आदेश पर यूनियन बैंक के शाखा प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई के बाद बैंक परिसर में दिनभर हलचल का माहौल रहा और बैंकिंग कार्य भी प्रभावित होने की सूचना है। पुलिस ने गिरफ्तार बैंक प्रबंधक को न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया है।

फतेहपुर थाना पुलिस के अनुसार न्यायालय के निर्देश पर झारखंड के रांची निवासी और यूनियन बैंक के शाखा प्रबंधक संतोष कुमार को गिरफ्तार किया गया। मामला फतेहपुर थाना क्षेत्र के कहतरवा गांव निवासी रोशन कुमार की शिकायत से जुड़ा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि प्रधानमंत्री ऋण योजना के तहत आठ लाख रुपये के ऋण और 35 प्रतिशत अनुदान का लाभ दिलाने के नाम पर उनसे 1.90 लाख रुपये की मांग की गई। आरोप है कि राशि नहीं देने पर ऋण किसी अन्य व्यक्ति को स्वीकृत कर दिया गया।

बताया गया कि शिकायतकर्ता लंबे समय तक बैंक और संबंधित कार्यालयों के चक्कर लगाते रहे। समाधान नहीं मिलने पर उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए बैंक प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया।

फतेहपुर थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। वहीं मामले की अन्य पहलुओं से भी जांच जारी है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपित घटनाक्रम में कोई अन्य व्यक्ति शामिल था या नहीं।

इस कार्रवाई के बाद बैंक ग्राहकों के बीच भी चर्चा का माहौल रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक बिना किसी अवैध मांग के पहुंचना चाहिए। यदि शिकायतें सही पाई जाती हैं तो ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई जरूरी है।

सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता सबसे बड़ी जरूरत

प्रधानमंत्री ऋण योजना जैसी योजनाओं का उद्देश्य युवाओं और छोटे कारोबारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। यदि लाभ दिलाने के नाम पर अवैध राशि की मांग की जाती है तो इससे सरकारी योजनाओं की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच और त्वरित कार्रवाई व्यवस्था में लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

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